दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन द्वारा लंबित महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने की मांग को लेकर 3 जून 2026 को धरना-प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपने की सूचना कलेक्टर दुर्ग को प्रेषित की गई है।
संगठन ने बताया कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन प्रदेश के लगभग साढ़े चार लाख शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अब तक डीए की घोषणा नहीं की गई है।
संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि इससे प्रदेश के कर्मचारियों में भारी नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि केंद्र सरकार की तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाए तथा पूर्व के लंबित डीए एरियर्स का भुगतान भी किया जाए।
संगठन के प्रांतीय महामंत्री विजय लहरे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप चौहान (बाबा भाई), जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव, जिला सचिव शिवदयाल घृतलहरे सहित अनुरूप साहू, धर्मेंद्र देशमुख, सुखेंद्र देवांगन और मोतीराम खिलाड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 जून 2026, बुधवार को भोजनावकाश के दौरान माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा।
संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
